कामगारविरोधी सुधारणा मागे घ्या: भामसंची मागणी

Source: BMS      Date: 24 Feb 2015 12:02:20


कामगार कायद्यातील कामगार विरोधी दुरुस्त्या तातडीने मागे घ्याव्या,देशातील मोठ्या औद्योगिक घराण्यांची बाजू घेणे बंद करावे, तसेच सामाजिक क्षेत्रातील विकासाच्या दृष्टीने सरकारने काम करावे, असे आवाहन भारतीय मजदूर संघाने केले आहे.

भारतीय मजदूर संघाच्या केंद्रीय कार्यसमितीची त्रिदिवसीय बैठक ६ ते ८ फेब्रुवारी २०१५ या काळात भोपाळ ला झाली.त्यात अनेक प्रस्ताव पारित करण्यात आले. सरकारच्या कामगारविरोधी धोरणाच्या विरोधात २६ फेब्रुवारीला भामसंतर्फे देशव्यापी धरणे आंदोलनाचे आयोजन करण्यात आले. केंद्रातील विधमान सरकार कडून जनतेला, तसेच कामगार क्षेत्राला मोठ्या अपेक्षा आहेत.मात्र,सरकार या अपेक्षांची पूर्तता करण्यात अपयशी ठरत आहे.आर्थिक क्षेत्रात सरकारची वाटचाल समाधानकारक नाही, असा आरोप भामसंने आपल्या प्रस्तावातून केला आहे. कामगार कायद्यात दूरगामी परिणाम करणाऱ्या सुधारणा करतांना कामगार क्षेत्राला विश्वासात घेण्यात आले नाही, असा आरोप करत भामसंने म्हटले कि, राजस्थान सरकारने कामगार कायद्यात ज्या कामगारविरोधी सुधारणा केल्या,त्यालाच आधार मानून कामगार कायद्यात सुधारणा करण्याची तयारी केंद्रासोबतच महाराष्ट्र,हरयाणा,उत्तरप्रदेश,गुजरात आदी राज्ये करत आहेत. कामगार कायद्यातील अनेक दुरुस्त्या कामगारांवर अन्याय करणाऱ्या तसेच त्यांचे शोषण करणाऱ्या कारखान्यांना आता पीएफ,ईएसआय आणि अन्य कामगार कायद्यातून मुक्त केले जात आहे.याचा परिणाम म्हणून देशातील ७१ टक्के कारखाने आणि ८० टक्के कामगार कामगार कायद्यातील दुरुस्त्यामुळे सर्व प्रकारच्या लाभांपासून वंचित राहणार आहे.नव्या कायद्यात संपावरही बंदी घालण्यात आली आहे. याकडे प्रस्तावातून लक्ष वेधण्यात आले. त्यामुळे सरकारने कामगार कायद्यातील कामगार विरोधी सुधारणा मागे घ्याव्या, अशी मागणी भामसंने केली आहे. सरकारच्या कामगारविरोधी धोरणाच्या विरोधात २६ फेब्रुवारीला देशव्यापी धरणे आंदोलनाचे आयोजन भामसंतर्फे करण्यात आले आहे.या धरणे आंदोलनात कामगारांनी मोठ्या संख्येत सहभागी होण्याचे आवाहन भामसंतर्फे करण्यात आले आहे.

 
Copyright@ Bharatiya Mazdoor Sangh